केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधातील तीन खलनायक (Centre-State Financial Relations – What’s Wrong)

0
2

 

केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबंधांमधील विचित्र पेचाच्या कहाणीत तीन खलनायक आहेत. त्यांतील एक खलनायक सध्या सगळ्यांना उघड उघड दिसणारा आहे- तो म्हणजे कोविड आणि त्याच्यामुळे लागू झालेली टाळेबंदी. त्या टाळेबंदीमुळे सुमारे दोन ते अडीच महिन्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते किंवा नंतरही मंदावलेले राहिले आहेत. त्यामुळे जीएसटीच्या महसुलाला ब्रेक लागले आहेत. जीएसटीचा महसूल पूर्वीच्या पातळीवर येण्याची चिन्हे अजूनही नाहीत. कोविड आणि त्याची टाळेबंदी ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे आणि त्यामुळेच तिला उद्देशून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देवाची करणीअसा शब्दप्रयोग केला. पण त्या शब्दप्रयोगाला आणखीही एक पदर आहे. सहसा, काही बाह्य आणि आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे ज्यावेळी एखाद्या व्यवसायाला व्यावसायिक करारातील त्याची बाजू पूर्ण करता येत नाही, तेव्हा त्या शब्दप्रयोगाचा आधार घेतला जातो. व्यावयासिक संबंधांमध्ये तसे करणे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत अपरिहार्य मानले जाते. तरीही संघ-राज्य व्यवस्थेत अशा व्यावसायिक तत्त्वांचा अवलंब करणे कितपत योग्य आहे, याबद्दल अनेकांना शंका आहेत.

          या कहाणीतील दुसरा आणि तिसरा खलनायक हे कोविडएवढे उघड उघड दिसून येणारे नाहीत. त्यांतील दुसरा खलनायक म्हणजे चौदा टक्क्यांमागील गृहितकाच्या आधाराचे सरकलेले गणित. जीएसटी आकाराला जेव्हा 2016-17 मध्ये येत होता, त्यावेळी आवाक्यात वाटणारी चौदा टक्के वाढ पुढील वर्षांमध्ये आव्हानात्मक वाटू लागली. कारण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावू लागली. नोटाबदल आणि जीएसटी या पाठोपाठच्या धक्क्यांनी असंघटित क्षेत्राची गती रोखली गेली,तर अर्थचक्राची इतर चाकेही खुंटलेल्या प्रकल्प गुंतवणुकीमुळे आणि अनुत्पादक कर्जांच्या परिणामी वित्त क्षेत्रात आलेल्या मरगळीमुळे लडखडू लागली. कोविडचा तडाखा बसण्यापूर्वीच्या 2019-20 या आर्थिक वर्षात, रुपयाच्या परिभाषेतील अर्थव्यवस्थेचे आकारमान केवळ सात टक्क्यांनी वाढले. चौदा टक्क्यांच्या गृहितकाच्या आधाराचे हे गणित कोविडपूर्वीच असे गडबडले होते.

          चौदा टक्क्यांची हमी चालू आर्थिक वर्षात (2020-2021) पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना सुमारे 3.7 लाख कोटी रूपये द्यावे लागतील असा अर्थमंत्रालयाचा अंदाज आहे. राज्यांना 1.65 लाख कोटी रूपये 2019-20 मध्येदेखील द्यावे लागले होते. म्हणजेच ढोबळमानाने पाहिले तर चालू आर्थिक वर्षातील एकंदर खड्ड्यापैकी सुमारे पंचावन्न टक्के खड्डा हा कोविडमुळे आहे, तर बाकी पंचेचाळीस टक्के एवढा खड्डा हा दुसऱ्या खलनायकामुळे, म्हणजे आर्थिक वाढीच्या मंदावलेल्या गतीमुळे आहे. राज्यांना गेल्या वर्षी द्यावी लागलेली रक्कम ही भरपाई कराच्या महसुलापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे त्याची तजवीज केंद्राने करेपर्यंत राज्यांना भरपाईची रक्कम दिरंगाईने दिली जात होती. राज्य सरकारे त्यांना त्यांचा जीएसटीतील वाटा उशिराने मिळत आहे अशी ओरड करत होती, ती त्याचमुळे.

          अर्थव्यवस्थेची घसरण कोविडमुळे होणे आणि त्यामुळे करमहसुलात घट येणे हा प्रश्न सध्याच्या परिस्थितीत भारतापुरता मर्यादित नाही. इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्येही तीच अवस्था आहे. पण अशा परिस्थितीतही इतर बरीचशी सरकारे त्यांच्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांचा खर्च वाढवत आहेत, नागरिकांवरील कराचा भार कमी करत आहेत आणि ते करण्यासाठी लागणारा पैसा नवीन कर्ज काढून उभारत आहेत. मग त्यांच्याप्रमाणेच भारत सरकार जादा कर्जउभारणी करून राज्यांना भरपाई, त्यांना दिलेल्या हमीनुसार का देऊन टाकत नाही? या प्रश्नाचा मागोवा घेताना या कहाणीतील तिसरा खलनायक पुढे येतो.

          आणि तो म्हणजे भूतकाळातील वित्तीय बेशिस्तीमुळे भारतातील सरकारांनी गमावलेली विश्वासार्हता. ज्या देशांचा इतिहास तुलनेने वित्तीय शिस्तीचा आहे, त्यांच्या बाबतीत कोविड ही अपवादात्मक परिस्थिती मानून त्यांच्या सध्याच्या वाढीव कर्जउभारणीकडे रोखेबाजारातील मंडळी आणि पतमापन संस्था वाकड्या नजरेने पाहत नाहीत. पण भारताच्या बाबतीत तशी खात्री कोणालाच नाही. खुद्द सरकारलाही ती नसावी. त्यामुळे सरकारचे प्रयत्न सध्याच्या अभूतपूर्व आर्थिक परिस्थितीतही त्यांची अतिरिक्त कर्जउभारणी नियंत्रणाखाली ठेवण्याचेच आहेत. कर्जउभारणी करमहसुलाच्या तुटीच्या प्रमाणात वाढत आहे, पण अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्याच्या हेतूने पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यासाठी किंवा राज्यांना कबूल केलेली भरपाई देण्यासाठी म्हणून नव्याने कर्जउभारणी करण्यास केंद्र सरकार खळखळ करत आहे.

राज्यांना कबूल केलेली भरपाई देण्याएवढा महसूल भरपाई करातून जमा होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर केंद्र सरकारने त्या मुद्यावर कायदेशीर मत मागवले. सरकारच्या कायदेतज्ज्ञांनी कागदपत्रे पाहून असा निर्वाळा दिला, की राज्यांना भरपाई द्यायलाच पाहिजे असे कायदेशीर किंवा करारात्मक बंधन केंद्र सरकारवर नाही. भरपाईची रक्कम भरपाई कराच्या महसुलातून दिली जाईल आणि भरपाई कराचा महसूल कमी पडला तर काय करायचे याचा निर्णय, केंद्र आणि राज्ये यांचे संयुक्त प्रतिनिधित्व असणारी जीएसटी परिषद घेईल, कायदेतज्ज्ञांनी तशी कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तो मुद्दा जीएसटी परिषदेत मांडला आणि राज्यांनी कर्जउभारणी करण्याचा आणि त्या कर्जउभारणीचा व्याजदर आटोक्यात राहवा यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मदत मिळवून देण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.

      

         

केंद्र सरकारने दोन पर्याय राज्यांपुढे ठेवले आहेत. त्यांतील एका पर्यायात राज्यांना कमी रकमेची कर्जउभारणी करण्यास मिळेल, पण ती कमी दराने होऊ शकेल. दुसऱ्या पर्यायात पूर्ण भरपाईच्या रकमेची कर्जउभारणी करण्यास परवानगी राज्यांना मिळेल, पण ती जवळपास बाजारभावाने करावी लागेल. या दोन्ही पर्यायांमध्ये त्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत भरपाई कराला मुदतवाढ दिली जाईल. भाजपच्या आधिपत्याखाली असलेली किंवा भाजपच्या मित्रपक्षांची सरकारे असणारी राज्ये पहिला पर्याय निवडतील अशा बातम्या आहेत. इतर राज्यांनाही बहुधा केंद्राशी संघर्षाची भूमिका फार काळ घेता येणार नाही.

          केंद्र सरकारने या प्रकरणात कायदेशीर दृष्टीने करारभंग केलेला नसला तरी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना आश्वस्त करून जीएसटीच्या उपक्रमात जोडून घेताना जे वचन दिलेले होते ते या पर्यायांमध्ये निभावले जात आहे का?केंद्र सरकार इतरांना जे आश्वासन किंवा हमी देते, तिला सार्वभौम सरकारची खात्री असे म्हटले जाते. बाह्य परिस्थिती कितीही प्रतिकूल झाली तरी सार्वभौम सरकार त्याची हमी पूर्ण करेल, असा अर्थ त्यामागे अभिप्रेत असतो. केंद्र सरकार त्याची हमी कायदेशीर शब्दच्छल करून टाळू पाहत असेल तर मग सार्वभौम या शब्दाचा अर्थ पातळ होऊ लागला असे म्हणावे लागेल. तसा संदेश इतरांपर्यंत गेला की त्याचे अस्थानी परिणाम इतर गोष्टींमध्ये दिसू शकतात.

          केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे दोन दुष्परिणाम मोठे होणार आहेत. पहिला परिणाम असा की कोळसा, मोटारगाड्या आणि इतर वस्तू यांवर असणाऱ्या भरपाई कराला 2022 च्या पुढे काही वर्षे मुदतवाढ द्यावी लागेल. भरपाई कर हा जीएसटीच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासणारा कर आहे. जीएसटी पद्धतीत आधीच अनेक तडजोडींची भेसळ आहे. ती भेसळ जेवढा जास्त काळ चालू राहील तेवढे जीएसटीचे आर्थिक फायदे ठिसूळ राहतील. दुसरा दुष्परिणाम असा, की या कर्जांचा बोजा राज्यांवर टाकल्यामुळे राज्य सरकारांचे हात इतर खर्चांच्या बाबतीत थोडे बांधले जातील. कोविडच्या परिस्थितीतून सावरताना, खासगी क्षेत्राकडून मागणीचा उठाव कमी असताना सरकारी खर्चालाही कात्री लागली तर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी घेण्यास आणखी वेळ लागेल. जीएसटीच्या रचनेतील सुरुवातीचे दोष दूर करण्यासाठी आणखी बऱ्याच आर्थिक सुधारणा बाकी आहेत. पेट्रोल, डिझेल वगैरे इंधनांवरील कर जीएसटीत सामावून घेतले जाणे बाकी आहे. कररचनेला सुटसुटीत करायचे काम बाकी आहे. या गोष्टी करताना राज्य सरकारांची साथ केंद्राला लागेल. भरपाईच्या मुद्यांवर केंद्र आणि राज्ये यांच्यामधील संबंधांवर ताण आला, तर त्याचे सावट यापुढील सुधारणांवर पडेल.

          या सगळ्या परिणामांचा विचार करता जर कायद्याचा कीस न पाडता केंद्र सरकारने स्वतः कर्जउभारणी करून या पेचावर मार्ग काढला असता तर ते व़डील भावाच्या भूमिकेला जास्त साजेसे झाले असते!

मंगेश सोमण

mangesh.soman@gmail.com

(महा अनुभव, ऑक्टोबर 2020 अंकावरून उद्धृत)

———————————————————————————————————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here